हैशटैग ट्रुथ न्यूज़ | 17 अगस्त, 2025 | नई दिल्ली
👉 “‘वोट चोरी’ कहना मतदाताओं और संविधान का अपमान है।” – मुख्य चुनाव आयुक्त
पृष्ठभूमि: राहुल का सीधा आरोप
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि कर्नाटक के महादेवपुरा क्षेत्र में 1,00,250 वोट “चुराए” गए। फर्जी पते, डुप्लिकेट पंजीकरण और अवैध मतदाता सूची की ओर इशारा कर उन्होंने चुनाव आयोग को सीधा कटघरे में खड़ा किया। उनका कहना था कि यह सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश में व्यवस्थित तरीके से लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है।
17 अगस्त को उन्होंने बिहार के सासाराम से “वोटर अधिकार यात्रा” शुरू कर दी, जिसमें कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए और उन्होंने जनता से अपील की कि “लोकतंत्र बचाने की यह जंग हर नागरिक की जंग है।”
चुनाव आयोग की कड़ी प्रतिक्रिया
नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा:
“राहुल गांधी अपने आरोपों पर शपथपत्र दें या पूरे देश से माफी मांगें।”
आयोग ने बताया कि बिहार की मतदाता सूची में 65 लाख नाम हटाए गए हैं, जिनमें 22 लाख मृत मतदाता, 7 लाख डुप्लिकेट और 36 लाख प्रवासी शामिल थे। डबल वोटिंग और डेटा गोपनीयता पर लगे आरोपों को आयोग ने “निराधार” बताया। साथ ही आयोग ने चेतावनी दी कि “फर्जी सूचना फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
असली सवाल: पारदर्शिता पर चुप्पी क्यों?
👉 यहां सबसे बड़ा और खतरनाक सवाल यह है कि जब राहुल गांधी ने ठोस उदाहरण और प्रमाण सामने रखे, और जब कई स्वतंत्र मीडिया एजेंसियों व फ्रीलांसर पत्रकारों ने भी उन अनियमितताओं की पुष्टि की, तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन बिंदुओं पर साफ-साफ जवाब क्यों नहीं दिया?
क्या जनता यह मान ले कि “माफी मांगो” कहना ही पारदर्शिता का प्रमाण है?
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आयोग ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा में खुद को असफल साबित किया—क्योंकि यह अवसर था सबूतों का जवाब सबूतों से देने का, लेकिन मिला सिर्फ पलटवार और धमकी।
सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष ही चुनाव आयोग को याद दिलाया था कि “मतदान की प्रक्रिया सिर्फ निष्पक्ष ही नहीं, बल्कि दिखने में भी निष्पक्ष होनी चाहिए।” अदालत ने यह भी कहा था कि लोकतंत्र की आत्मा तभी बची रह सकती है जब हर वोट की पवित्रता पर जनता को संदेह न हो।
👉 लेकिन क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जनता के संदेह दूर किए या और गहरे किए?
राजनीतिक युद्ध
बीजेपी का हमला: बीजेपी नेताओं ने राहुल को “हार की बौखलाहट में झूठ बोलने वाला” कहा।
कांग्रेस का पलटवार: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा—“यह लड़ाई जनता के मताधिकार को बचाने की है। आयोग को सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि कार्रवाई करनी चाहिए।”
अन्य विपक्षी दल: राजद और जदयू नेताओं ने कहा कि “मतदाता सूची में गड़बड़ी अब छिपी नहीं रह सकती।”
जनता की आवाज़: सोशल मीडिया पर विस्फोट
🔹 #VoteChori और #ECI लगातार ट्रेंड कर रहे हैं।
🔸 समर्थकों का कहना है—“राहुल सच बोल रहे हैं, वोट चोरी की साजिश उजागर करनी होगी।”
🔹 विरोधियों का तर्क—“बयानबाज़ी से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, सबूत चाहिए।”
🔸 न्यूट्रल यूजर्स—“सत्ता और विपक्ष दोनों को जनता के सामने पारदर्शी होकर जवाब देना चाहिए।”
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि बहस अब इस पर नहीं है कि राहुल गांधी सही हैं या चुनाव आयोग, बल्कि इस पर है कि क्या आयोग जनता को फुल-प्रूफ पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया दिखा पा रहा है या नहीं। सिर्फ आंकड़े गिनवाना जवाब नहीं है—स्पष्ट सबूत, स्वतंत्र जांच और खुले डेटा की मांग लोकतंत्र की असली बुनियाद है।
हैशटैग ट्रुथ न्यूज़ की धारदार टिप्पणी
👉 यह प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के लिए “लिटमस टेस्ट” थी। जनता उम्मीद कर रही थी कि आयोग सबूत पेश करेगा, पारदर्शी डेटा उपलब्ध कराएगा और आरोपों को तथ्यात्मक रूप से ध्वस्त करेगा। लेकिन नतीजा रहा—प्रश्नों से बचना, माफी की मांग करना और चेतावनी देना।
जनता का सीधा सवाल चुनाव आयोग से:
“जब राहुल गांधी ने ठोस अनियमितताओं के प्रमाण दिए और मीडिया ने भी उसे पुष्ट किया, तब आपने साफ और पुख्ता जवाब क्यों नहीं दिया? क्या सिर्फ बयानबाज़ी से लोकतंत्र चल सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट की पारदर्शिता वाली चेतावनी आपके लिए मायने नहीं रखती?” लोकतंत्र बहानों और चुप्पियों से नहीं, ठोस जवाबों और पारदर्शिता से चलता है।
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