मुंबई, 18 जुलै 2025 (Hashtag Truth) : महाराष्ट्र विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 2025 हे 30 जून ते 18 जुलै या कालावधीत मुंबईतील विधान भवनात पार पडले. या 19 दिवसांच्या अधिवेशनात मराठा आरक्षण, मराठी-हिंदी वाद, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि नक्षलवादाविरुद्ध कायदा यांनी सभागृह गाजले. काही धक्कादायक घटनांनी जनतेचे लक्ष वेधले, तर सामान्य जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात सरकार कमी पडले. ABP माझा, News18 लोकमत, सामना ऑनलाइन आणि इतर विश्वसनीय मराठी वृत्तपोर्टल्सच्या आधारे, सामान्य महाराष्ट्रीयन जनतेला समजेल अशा सोप्या, शुद्ध मराठीत आणि तटस्थ दृष्टिकोनातून हा आकर्षक अहवाल सादर करत आहोत. सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांवर टीका करत, सामान्य जनतेला काय मिळाले आणि त्यांच्या अपेक्षा काय, याचा सखोल मागोवा घेतो.
अधिवेशनाचा कालावधी आणि राजकीय पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 30 जून 2025 पासून सुरू होऊन 18 जुलै 2025 रोजी संपन्न झाले. विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या 26 जून 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत या तारखा निश्चित झाल्या. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, उपसभापती नीलम गोऱ्हे आणि संसदीय कामकाजमंत्री चंद्रकांत पाटील उपस्थित होते. महायुती सरकारने आपल्या 198 आमदारांच्या संख्याबळाने कायदे मंजूर केले, तर महाविकास आघाडीच्या 90 आमदारांना सरकारला घेरण्यात मर्यादा आल्या. सामान्य जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा राजकीय वाद आणि सत्ताधारी-विरोधकांमधील शाब्दिक चकमकींना जास्त प्राधान्य मिळाले, ज्यामुळे जनतेचा भ्रमनिरास झाला.
धक्कादायक घटना: सामान्य जनतेची चिंता
मुंबईतील मानखुर्द बालसुधारगृहातून 14 एप्रिल 2025 रोजी एक 12 वर्षीय मुलगा तात्पुरता गायब झाल्याने सभागृहात खळबळ उडाली. शिवसेना आमदार प्रकाश सुर्वे, चंद्रकांत पाटील आणि मंगेश कुडाळकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, हा मुलगा 15 एप्रिल रोजी सकाळी 6 वाजता सुरक्षित परतला. एका कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले, आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे, कडक देखरेख आणि समुपदेशन यावर भर देण्याचे जाहीर झाले. ही घटना बालसुधारगृहातील सुरक्षेच्या कमतरतेवर प्रकाश टाकते. सामान्य पालकांना आपल्या मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता आहे, आणि सरकारने दीर्घकालीन उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
नाशिकमधील हनीट्रॅप प्रकरणाने सभागृहात गोंधळ घातला. विरोधकांनी 17 जुलै 2025 रोजी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर भोपळा घेऊन आंदोलन केले आणि “जनतेला भोपळा मिळाला” अशा घोषणा दिल्या. या प्रकरणामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढली. सरकारने त्वरित कारवाई करून जनतेचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे, परंतु ठोस कारवाईचा अभाव दिसतो. सामान्य जनतेला या प्रकरणातून काहीच मिळाले नाही, आणि पोलिस यंत्रणेची कार्यक्षमता सुधारण्याची मागणी जोर धरत आहे.
शिवसेना (शिंदे गट) आमदार संजय गायकवाड यांनी आमदार निवासातील कॅन्टीनमध्ये निकृष्ट जेवण मिळाल्याने कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याने वाद निर्माण झाला. ही घटना सामान्य जनतेसाठी धक्कादायक आहे, कारण आमदारांचे असे वर्तन लोकप्रतिनिधींच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. सामान्य जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा अशा किरकोळ मुद्यांवर सभागृहात वेळ वाया गेल्याने जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. सरकारने आमदारांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवावे.संजय गायकवाड यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत केलेले वादग्रस्त वक्तव्य कोल्हापुरात शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाने तीव्रपणे निषेधले. या वक्तव्याने सामाजिक संताप उसळला. शिवाजी महाराजांबाबतचे वक्तव्य मराठी अस्मितेशी जोडले गेले, आणि यामुळे सामान्य जनतेत नाराजी पसरली. सरकारने अशा वक्तव्यांवर त्वरित कारवाई करून सामाजिक सलोखा राखणे आवश्यक आहे, परंतु यावर ठोस कारवाई झाल्याचे दिसत नाही.
विधान भवन परिसरात जितेंद्र आव्हाड आणि गोपीचंद पडळकर यांच्या समर्थकांमध्ये 17 जुलै 2025 रोजी मारामारी झाली, ज्यामुळे सभागृहात गोंधळ उडाला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यावर कारवाईची मागणी केली. विधान भवनासारख्या पवित्र ठिकाणी अशी मारामारी सामान्य जनतेसाठी लज्जास्पद आहे. लोकशाहीच्या मंदिरात असे प्रकार घडणे हे जनतेच्या विश्वासाला तडा देणारे आहे. सरकारने यावर कठोर कारवाई करून लोकप्रतिनिधींचे वर्तन सुधारावे.
कायदे आणि निर्णय:
सामान्य जनतेला काय मिळाले?‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024’ 10 जुलै 2025 रोजी विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजूर झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक सादर केले, ज्याचा उद्देश नक्षलवाद, विशेषतः शहरी नक्षलवादाला आळा घालणे आहे. हा कायदा सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे, परंतु यातील तरतुदींमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने येण्याची भीती आहे. काँग्रेस आणि सीपीआय यांनी या विधेयकावर आक्षेप घेतले, कारण यामुळे संवैधानिक संघटनांवर अन्याय होऊ शकतो. सामान्य जनतेला याचा थेट फायदा काय, हे स्पष्ट नाही. सरकारने याची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे करावी, अन्यथा सामान्य नागरिकांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. सरकारने या कायद्याबाबत जनजागृती करावी आणि दुरुपयोगाला आळा घालण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 8 जुलै 2025 रोजी ‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क विनियम) सुधारणा विधेयक 2025’ सादर केले. यामुळे खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश प्रक्रिया आणि शुल्क नियमन अधिक पारदर्शी होण्याची अपेक्षा आहे. हे विधेयक सामान्य विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना आर्थिक दिलासा देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे शुल्क नियंत्रित झाल्यास मध्यमवर्गीय कुटुंबांना फायदा होईल. मात्र, मागील अशा कायद्यांची अंमलबजावणी कमकुवत राहिली आहे. सरकारने खासगी संस्थांवर कडक देखरेख ठेवावी, अन्यथा हा कायदा कागदावरच राहील.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वाळू वाहतूक 24 तास करण्याचा निर्णय जाहीर केला. सरकारी गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थ्यांना ठराविक प्रमाणात वाळू मोफत मिळेल. हा निर्णय बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींना आणि गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थ्यांना फायदेशीर आहे. सामान्य नागरिकांना स्वस्तात वाळू मिळाल्यास घरबांधणी खर्च कमी होऊ शकतो. मात्र, बेकायदा वाळू वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारकडे प्रभावी यंत्रणा नाही. यामुळे काळ्या बाजाराला प्रोत्साहन मिळण्याची भीती आहे. सरकारने यावर कडक देखरेख ठेवावी.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेवर विरोधकांनी निधी वाटपावर प्रश्न उपस्थित केले. अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये मिळत आहेत. 2025-26 साठी 28,290 कोटी रुपये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी, 3,240 कोटी रुपये आदिवासी महिलांसाठी आणि 3,960 कोटी रुपये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध महिलांसाठी वाटप झाले आहेत. ही योजना सामान्य महिलांना आर्थिक स्थैर्य देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. मात्र, निधी वाटपातील अनियमितता आणि अर्ज प्रक्रियेच्या जटिलतेबाबत तक्रारी आहेत. विरोधकांनी आरोप केला की, इतर सामाजिक योजनांचा निधी या योजनेसाठी वळवला गेला. सामान्य जनतेला या योजनेचा पूर्ण लाभ मिळण्यासाठी पारदर्शकता आणि सुलभ प्रक्रिया आवश्यक आहे. सरकारने योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
सामाजिक आणि आर्थिक मुद्दे: जनतेच्या अपेक्षा
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अधिवेशनात गाजला. आमदार विजयसिंह पंडित यांनी मराठा आरक्षण लढ्यातील बलिदान दिलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना शासकीय नोकरी आणि 10 लाख रुपये देण्याची मागणी केली. मराठा समाजाला आर्थिक आणि शैक्षणिक लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे, परंतु मागील आरक्षण कायद्यांचा अनुभव पाहता, कायदेशीर अडचणींमुळे सामान्य मराठा तरुणांना थेट फायदा मिळेल याची खात्री नाही. सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत ठोस कृती आराखडा जाहीर करावा आणि कायदेशीर अडथळे दूर करावेत. सामान्य मराठा कुटुंबांना केवळ आश्वासनांवर भागवले जाऊ नये.
शाळांमध्ये हिंदी सक्तीच्या प्रस्तावावरून तीव्र वाद निर्माण झाला. शिक्षणमंत्र्यांनी ‘अनिवार्य’ हा शब्द काढण्याचे जाहीर केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठी अनिवार्य आणि हिंदी पर्यायी राहील, असे स्पष्ट केले. मराठीच्या अनिवार्यतेमुळे मराठी भाषकांना अभिमान वाटेल, तर हिंदीच्या पर्यायी भूमिकेमुळे शैक्षणिक लवचिकता टिकेल. मात्र, या वादामुळे शिक्षणातील गुणवत्तेचा मुद्दा मागे पडला. सरकारने मराठीच्या अनिवार्यतेबरोबरच शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. सामान्य विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी ठोस धोरणे हवीत.
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये जलसिंचन क्षमता वाढवण्याचे आश्वासन दिले. शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन लाभ होण्याची शक्यता आहे, परंतु मागील अनेक वर्षांपासून सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. सामान्य शेतकऱ्यांना त्वरित दिलासा मिळालेला नाही. सरकारने सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ठोस वेळापत्रक जाहीर करावे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि पीकविम्याची त्वरित गरज आहे, ज्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
शेवा कोळीवाडा (उरण) येथील विस्थापित रहिवाशांनी 30 जून 2025 रोजी विधान भवनाबाहेर आंदोलन केले. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) प्रकल्पामुळे 40 वर्षांपासून विस्थापित असलेल्या या रहिवाशांनी पुनर्वसनाची मागणी केली. या आंदोलनामुळे सामान्य कोळी समाजाच्या समस्या सभागृहात मांडल्या गेल्या, परंतु ठोस पुनर्वसन धोरणाची घोषणा झालेली नाही. सरकारने विस्थापित कोळी समाजाला त्वरित पुनर्वसन आणि आर्थिक मदत द्यावी. आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे.
सामान्य नागरिकांना आधार कार्ड, शैक्षणिक दाखले आणि वारसा हक्कासाठी कागदपत्रे मिळवण्यात अडचणी येतात. शासनाने ऑनलाइन प्रक्रिया सुलभ करण्याचे जाहीर केले. ही सुविधा सामान्य नागरिकांना प्रशासकीय कामे सुलभ करेल, परंतु ग्रामीण भागात डिजिटल साक्षरता आणि इंटरनेट सुविधांचा अभाव आहे. सरकारने ग्रामीण भागात डिजिटल साक्षरता केंद्रे आणि इंटरनेट सुविधा वाढवाव्यात, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना या योजनेचा खरा लाभ मिळेल.
राजकीय बदल: जनतेच्या विश्वासाला तडा
2024 च्या निवडणुकीनंतर महायुतीचे 198 आमदारांचे बहुमत आहे, तर महाविकास आघाडीची संख्या 90 वर घसरली. यामुळे सभागृहात विरोधकांना सरकारला घेरण्यात मर्यादा आल्या. महायुतीच्या वर्चस्वामुळे कायदे मंजूर झाले, परंतु सामान्य जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा मर्यादित राहिली. सरकारने विरोधकांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करू नये. सामान्य जनतेचे प्रश्न सभागृहात प्राधान्याने मांडले जावेत.
विरोधी पक्षनेतेपदाची नियुक्ती रखडल्याने 8 जुलै 2025 रोजी विरोधकांनी आंदोलन केले. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) ने भास्कर जाधव यांचे नाव सुचवले, परंतु विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निर्णयास विलंब केल्याचा आरोप झाला. हा वाद सामान्य जनतेला थेट प्रभावित करत नाही, परंतु लोकशाहीच्या परंपरांचा भंग होत असल्याने जनतेचा विश्वास कमी होतो. सरकारने आणि विधानसभा अध्यक्षांनी त्वरित निर्णय घेऊन लोकशाही परंपरांचा आदर करावा.
15 जुलै 2025 रोजी आदित्य ठाकरे आणि नितेश राणे यांच्यातील शाब्दिक चकमकमुळे वातावरण तापले. अशा राजकीय चकमकींमुळे सामान्य जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होते. लोकप्रतिनिधींनी अशा वैयक्तिक वादांऐवजी जनतेच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करावे.
स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ‘देशद्रोही’ असा टोला लगावल्याने विशेषाधिकार हननाची नोटीस दाखल झाली. हा वाद अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी जोडला गेला, परंतु यामुळे सामान्य जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा मागे पडली. सरकारने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर करावा आणि अशा वादांमुळे जनतेचे प्रश्न दुर्लक्षित होऊ नयेत.
सामान्य जनतेला काय मिळाले?
अधिवेशनात सामान्य जनतेसाठी काही सकारात्मक निर्णय झाले, परंतु त्यांची अंमलबजावणी आणि परिणामकारकता याबाबत शंका आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांना दरमहा 1,500 रुपये मिळत असले, तरी अर्ज प्रक्रियेच्या जटिलतेमुळे अनेक पात्र महिलांना लाभ मिळत नाही.
वाळू वाहतुकीमुळे बांधकाम खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे, परंतु बेकायदा वाहतुकीवर नियंत्रण आवश्यक आहे. शैक्षणिक सुधारणांमुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दिलासा मिळू शकतो, परंतु अंमलबजावणी कमकुवत राहण्याची भीती आहे.
आधार कार्ड आणि कागदपत्रांसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया सुलभ झाल्यास प्रशासकीय कामे सोपी होऊ शकतात, परंतु ग्रामीण भागात डिजिटल साक्षरतेचा अभाव आहे.
सामान्य जनतेला अपेक्षित असलेले शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, बेरोजगारीवर उपाय आणि शिक्षणातील गुणवत्ता सुधारणा यावर ठोस निर्णय झाले नाहीत. अधिवेशनात राजकीय वाद आणि धक्कादायक घटनांमुळे सामान्य जनतेचे प्रश्न मागे पडले.
सरकारला सूचना: जनतेच्या हिताला प्राधान्य
पारदर्शकता आणि अंमलबजावणी: लाडकी बहीण योजना आणि शैक्षणिक सुधारणांसारख्या योजनांची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि प्रभावी करावी.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न: कर्जमाफी, पीकविमा आणि सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ठोस वेळापत्रक जाहीर करावे.
सामाजिक सलोखा: मराठा आरक्षण आणि मराठी-हिंदी वादासारख्या संवेदनशील मुद्यांवर सर्वसमावेशक धोरणे आखावीत.
लोकप्रतिनिधींचे वर्तन: आमदारांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांवर आणि मारामारीवर कठोर कारवाई करावी, जेणेकरून जनतेचा विश्वास टिकेल.
सामान्य जनतेचे प्रश्न: बेरोजगारी, शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या मूलभूत प्रश्नांवर अधिवेशनात प्राधान्याने चर्चा करावी.
पुढील दृष्टी: सत्य आणि जनतेचा आवाज
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 2025 सामान्य जनतेच्या अपेक्षांना पूर्ण करण्यात कमी पडले. कायदे आणि निर्णय मंजूर झाले, परंतु त्यांचा थेट लाभ सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. मराठा आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि शिक्षणातील सुधारणा यावर ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. सरकारने सामान्य जनतेच्या हिताला प्राधान्य देऊन, राजकीय वाद आणि धक्कादायक घटनांमुळे जनतेचे प्रश्न दुर्लक्षित होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. मराठी अस्मितेचा आणि सामाजिक सलोख्याचा विचार करून सरकारने पुढील पावले उचलावीत, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.खऱ्या आणि तटस्थ बातम्यांसाठी Hashtag Truth ला भेट द्या.
आम्हाला फॉलो करा:
Facebook: https://www.facebook.com/Hashtagtruthdigital
Instagram: https://www.instagram.com/hashtagtruthdigital/
Twitter: https://x.com/hashtagTruthmag
